काठमाडौं । बारा, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा पीडित बालिकाका अभिभावकबीच सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ। कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको माग अनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
पीडित बालिकाको अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्न पाउने विषयमा पनि सरकार र परिवारबीच सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।