वीरगञ्जका पत्रकार शम्भु कुमार सुमनको प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह: निजी सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी निर्णय पुनर्विचार गरियोस्

वीरगञ्ज, पर्सा — पत्रकार शम्भु कुमार सुमनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग पुनर्विचारको आग्रह गरेका छन्।

वीरगञ्ज निवासी सुमनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको खुला पत्रमार्फत उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी निर्देशनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूले आफ्ना विज्ञापनहरू गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पत्रमा उक्त निर्णयका कारण निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएको र यसले सञ्चारकर्मीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गरिएको छ। धेरै पत्रकारहरूले तलब पाउन नसकेको तथा पारिवारिक जीवनसमेत प्रभावित भएको जनाइएको छ। दीर्घकालीन रूपमा यस्तो नीति कायम रहेमा सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र हजारौं रोजगारी गुम्ने जोखिम रहेको पनि औंल्याइएको छ।

पत्रकार शम्भु कुमार सुमनले विज्ञापनमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रण आवश्यक भए पनि केही व्यक्तिको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण निजी सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्नु उचित नभएको बताएका छन्। उनले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत हुने आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका लागि लक्षित सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लागू गरेको पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्थाले केही सुधार ल्याएको भए पनि हालको निर्णयले ती प्रयासहरू कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ। साथै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा ढिलाइ तथा बजेट अभावले सञ्चारमाध्यमहरू थप समस्यामा परेको जनाइएको छ।

खुला पत्रमा वैकल्पिक उपायहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार विज्ञापन वितरण गर्ने, रकमका आधारमा सूचना वर्गीकरण गर्ने तथा सञ्चारमाध्यमलाई डिजिटल अभिलेख अनिवार्य गर्ने जस्ता सुझाव दिइएको छ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वप्रति भरोसा व्यक्त गर्दै संवेदनशील निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ। निजी सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण र सुदृढीकरण सरकारको दायित्वभित्र पर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।