जलवायु परिवर्तन र वन अधिकारका सवालमा आदिवासी पत्रकारलाई केन्द्रित गर्दै प्रदेशस्तरीय कार्यशाला सुरु

बारा, असार १३ – आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित वन, भूमि तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चारमाध्यममार्फत उठान गर्न पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले प्रदेशस्तरीय कार्यशाला सञ्चालन गरेको छ।

बाराको सिमरास्थित क्लासिक होटलमा शनिबारबाट सुरु भएको दुईदिने कार्यशालामा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका एक सयभन्दा बढी आदिवासी जनजाति पत्रकार सहभागी भएका छन्। कार्यक्रम नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) अन्तर्गत सञ्चालित डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजम (डीजीएम) नेपाल परियोजनाको सहकार्यमा आयोजना गरिएको हो।

कार्यशालाले वन अधिकार, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सुशासन, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा REDD+ सम्बन्धी विषयमा पत्रकारहरूको ज्ञान विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै स्थानीय समुदायका सवाललाई तथ्यपरक र अनुसन्धानमूलक ढंगले सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत गर्न आवश्यक सीप विकासमा समेत जोड दिइएको छ।

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै डीजीएम नेपालकी कार्यक्रम प्रमुख साधना सावाँ लिम्बुले आदिवासी समुदायका आवाज, अनुभव र अधिकारका विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका वास्तविक मुद्दा उजागर गर्न पत्रकारहरू अझ सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

आरआरएनका कार्यकारी निर्देशक डा. नेत्र तिम्सिनाले आदिवासी पत्रकारहरूले स्थानीय भाषा, संस्कृति र समुदायका सरोकारलाई नजिकबाट बुझ्ने भएकाले वन संरक्षण, जलवायु न्याय तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठान गर्न सक्ने बताए।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यशालामा विज्ञहरूद्वारा विभिन्न विषयमा प्रस्तुति, छलफल तथा अनुभव आदानप्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ।