काठमाडौँ, जेठ ०६, २०८३
श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले थप दबाबमूलक आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले खर्च कटौतीको नाममा सबै तहका सरकारी सूचना (विज्ञापन) राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेपछि महासंघले यसलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदमको रूपमा लिँदै आन्दोलन गर्दै आएको हो।
महासंघका अनुसार जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म तीनै तहका संरचनामार्फत हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरिनेछ। त्यसपछि जेठ ११ गते संघीय संसद्का पदाधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ भने प्रदेश र जिल्ला तहबाट पनि ई–मेल तथा हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र पठाइनेछ।
त्यसैगरी जेठ १४ गते देशभरका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सरकारी निर्णयको विरोधस्वरूप सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो राखेर ऐक्यबद्धता जनाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
महासंघले माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
यसअघि महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल, ज्ञापनपत्र बुझाउने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो।